(आलेख) देवी गुरुङ
मुलुकले दुइदुईपटक संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै किसिमका अप्ठ्याराहरुलाई भोगिसक्दा पनि संविधानको आशा पुरा हुन सकेको छैन । दलहरुवीच जब जब संविधानको समयसीमा सकिँदै जान्छ तब तातिने र एकले अर्कोलाई धम्क्याउने खेल सुरु हुनथाल्छ । दलिय स्वार्थका कारण जनताले चाहेको संविधान निर्माण हुने अवस्था समाप्त हुँदै जान थालेको छ । सबैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्दा सहमतिको विन्दु अझैसम्म पनि भेटिन सकेको छैन ।
अब त संविधान बन्नेछ । सबैको मन मष्तिष्कमा यही कुरा गुन्जिरहँदा राजनीतिक दलहरुले पनि दम्भका साथ बताउँछन् न आत्तिनुस् संविधान बन्छ । राजनीतिक दलहरुका यी स्वभाविक भाषा जनताले धेरैपटक सुनिसके । तर फेरिपनि सुनिरहनुपर्ने बाध्यता हाम्रो अगाडि छ । के साँच्चै जनताले चाहेको संविधान बन्ला त ? दिन, महिना अनि वर्ष बितिसक्छ तर जनताले छानेर पठाएका ती जनप्रतिनिधिहरुले जनताको भावना र मागलाई रत्तिभर सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । देशको मुल कानुन नहुँदा बेरोजगारी त्यतिकै मात्रामा बढ्दो छ भने संक्रमणकालका कारण अराजकता धेरै नै हावी भइरहेको छ ।
राजनीतिक नेताहरुले जनताको सेवक हौ भन्दै झुठा आश्वासन बाँडीरहँदा ब्यवहारिकताले सिमा नाघिसकेको हुन्छ । आज देश राजनीतिक गतिरोधको संघारमा फसेको छ । सरकार र तात्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीवीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मंसिर ५ गते ठ्याक्कै ८ वर्ष पूरा भएको छ । तर सदाझैं मनाउने मंसिर ५ अब सबैले भुलिसके । २०६३ साल मंसिर ५ गतेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतासँगै दसवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध लडेको माओवादीले हतियार बिसाउँदै शान्तिपूर्ण दलिय प्रतिस्पर्धामा आफूलाई समाहित गरेको थियो । माओवादी सहित तत्कालिन ७ दलहरुवीच भएको १२ बुँदे समझदारीपछि भएको यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक मानिएको छ ।
सम्झौतापछि जति परिवर्तनको आशा गरिएको थियो सो अनुरुप काम हुन नसकेकोमा जनता निराश भएका छन् । राजनीतिक खिचातानीले अग्रगामी राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने काम हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौता अनुसार काम अघि बढ्न नसक्नुको दोष दलहरुले एकअर्कालाई दिँदै आएका छन् ।
तत्कालिन समयमा ६ महिनामा संविधानसभा निर्वाचन, एक वर्षभित्र संविधान, ६० दिन भित्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरि वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनि जनाइएका प्रतिबद्धता ८ वर्ष बितिसक्दा पनि अपुरै छन् । पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरि विघटन भएपछि गत वर्ष मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएका दलहरुले फेरी एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धता पनि असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ । दुईपटक भएको निर्वाचनबाट पनि संविधान पाउन नसक्दा जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ तर पनि दलहरु जनअपेक्षा अनुसारको संविधान दिन भन्दा राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त छन् ।
अर्कोतर्फ सत्य निरुपण तथा बेपत्ता खोजविन आयोग गठन गरी बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कार्य अलपत्र हुँदा न्यायको प्रतिक्षामा बसेका बेपत्ता परिवारहरु थाकिसकेका छन् । जनतालाई राहतको अनुभूति दिँदै सहमतिको संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा दलहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित हुँदै पावर सेरिङतिर लाग्दा फेरी माघ ८ पनि शंकाको घेरामा पर्न थालेको छ ।
दोस्रो निर्वाचनपछि संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिलाई आधार बनाएर १ वर्षमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको माघ ८ आउन अब २९ दिन मात्रै बाँकी छ । जनताहरुले दिनप्रति दिन मुटुको धड्कन ढुकढुक्याँउदै बसिरहेका छन् । उनीहरु भन्छन् के हामीले चाहेको संविधान आउला त ? खोई के हुने हो के ? सदैव यही आशामा रेडियो सुन्ने अनि पत्रपत्रिका टेलिभिजन हेर्दै बसेका लाखौं जनताले अब त केही विवादित विषयको टुंगो लाग्यो कि भनी हेर्छन् । अर्कोदिन फेरी त्यही सुनिन्छ दलहरुको खिचातानीले समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो । अब त सुन्दा सुन्दा थाकिसके नेपाली जनताहरु । राष्ट्रका नागरिक मात्रै होईन विदेसीले पनि चासो गर्न थालिसक्यो नेपालका नेताहरु के गर्दैछन् भनेर । दलहरु कित्ता कित्तामा विभाजित भएर बस्न थालेका छन् । संविधान निर्माण गर्ने समय जति छोटिँदै छ त्यतिनै राष्ट्रका जिम्मेवार दलहरु विभिन्न बखेडा झिक्दै विभाजित अवस्थामा पुगीरहेका छन् ।
आज देशको परिस्थिति डामाडोल अनि अस्तब्यस्त रहेको छ । केही नेताहरु पाईलैपिच्छे माघ ८ मै संविधान निर्माण गरेर छाड्छौं भन्ने भाषण ठोक्दैछन् भने केही नेताहरु शंकास्पद कुरा छाड्दै भागिरहेका छन् के यस्तै गरेर समयमै संविधान निर्माण होला त ? आज सबैको मन मनमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । विवाद समाधान नगरेर सहमतिमा नगएर मात्रै जनताको आँखामा छारो हाल्नकै लागि मात्रै प्रक्रियागत ढंगले कागजीरुपमा निर्माण गरेको संविधानले नेपाली जनताको हित होला त ? पटक पटक नागरिकले दबाब नदिएका पनि होईनन् । केन्द्रीय तहदेखि जिल्ला तहसम्मका पत्रकारहरुले दबाब दिँदै आएका छन् । सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आएका छन् । स्मरणपत्रको ताँति नै लागेको छ । फेरी पनि दलहरुको ध्यान पुग्न सकेको छ या छैन भन्ने अन्यौलता छ यहाँ । संविधान नबनेसम्म सरकारमा सहभागि नहुने घोषणा मधेसवादी दलले गरेको छ भने ६ मधेसी दलले ८ बुँदे घोषणा नै सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादी एक आपसमा बिवादीत विषय मिलाउन भन्दा पनि नयाँ विवाद सिर्जना गर्ने र मुढभेदको बाटो समाउन थालेका छन् । संवैधानिक राजनीतिक संवाद समिति हुँदा हुँदा गतिरोधमा फसेको छ । संविधानसभामा दुईतिहाई बहुमत भएका कँग्रेस एमाले सहितका सत्ता गठबन्धनका दलहरुले भने सहमति नजुटेमा आफूहरुको सात प्रदेशको प्रस्ताव मतदानका लागि लैजाने बताईरहेको छ । उता कांग्रेस एमालेको प्रस्तावमा मधेसीलाई टुक्राईनुका साथै कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली रिभर बेसीन रहेका जिल्लाहरुलाई मधेसबाट अलग्याईएकोमा असन्तुष्ट रहेका मधेसी दलहरुको मन जित्ने प्रयासमा एमाओवादी छ । काँग्रेस एमाले तथा राप्रपा लगायत सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुमा पहाडे बाहुन तथा क्षेत्रीहरुकै बाहुल्यता छ । जसमा संघीयताप्रति निकै कम सहानुभुति छ ।
जुन माओवादी तथा मधेसवादीको माग हो । पछिल्लो समय माओवादी र मधेसवादीमा पनि त्यति सकारात्मक सहकार्य देखिन सकेको छैन । सन् २००७ मा तीनवटा पार्टी रहेकोमा मधेसवादी दलहरुको संख्या अहिले दर्जन पुगेको छ । उता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अझैं आक्रामक रणनीति लिने भएपछि बैद्य माओवादी पनि विभाजन भएको छ । यदि दु्ई तिहाई बहुमतबाट संविधान पारित गरियो भने यसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई बाहिरै पार्न सक्छ, यस्तोमा मधेसीहरुले भारतीय संलग्नताको आवश्यकता गर्नेछन् भने जनजाति समूहहरु माओवादीको कठिनरेखा र स्थानमा आवद्ध हुनेछन् । यस्ता विभिन्न समस्याहरु सृजना भईरहँदा बिद्वान तथा राजनीतिज्ञहरुले आआफ्नै तवरले विश्लेषण गरिरहेका छन् । उता नेपालका लागि भारतिय पूर्वराजदुत राकेश सुदले नेपालमा ध्रुविकरण तीब्र बनेको विश्लेषण गरेका छन् ।
यसरी आआफ्नै तवरले सबैले अड्कल लगाईरहँदा अब जनताले चाहेको संविधान बन्ने कहिले त ? पहिचान र सामथ्र्य जोडिएको संविधान निर्माण गराउनुपर्ने जनताको माग अब पुरा हुन केही दिन मात्रै बाँकि छ । यता सरकार सार्कको तयारी, बिदेसी कुटनीतिज्ञहरुको भेटघाटमै ब्यस्त छ । गाउँका ती बुढापाकाहरुले पनि भन्न थालिसके यो संविधान भनेको के हो ? कहिले आउँछ भनेर, पर्खाइका दिनहरु बित्दै जाँदा समयमै संविधान बन्नेछ भन्दै आफ्नो मनलाई समाल्नु बाहेक अरु केही छैन कसैसँग पनि ।
(h)
ReplyDelete